रौतहट २१ जेठ ।।नेपाल रेल्वे कम्पनी र रेल्वे विभाग खारेज हुने सम्भावना बढेको छ । सञ्चालनको तयारीमा जयनगर–जनकपुर रेल्वे लगायत देशका अन्य भागमा निर्माण हुने रेल्वे सेवा सञ्चालनको प्रशासनिक व्यवस्थाका लागि सरकारले रेल्वे विभाग तथा रेल्वे कम्पनी स्थापना गरेको थियो । सरकारले ‘रेल्वे अध्यादेश २०७८’ जारी गरेपछि विभाग र कम्पनी खारेज हुने सम्भावना बढेको छ । अस्तित्वमा रहेका रेल्वे विभाग र रेल्वे कम्पनी खारेज भएर उनीहरुले निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी एकिकृत रुपमा बोर्डले निर्वाह गर्ने भएको छ ।

नेपालमा रेल्वेको विकाश र विस्तार गरी सक्षम, स्तरीय, नियमित र भरपर्दाे रुपमा रेल्वे सेवा सञ्चालन गर्ने, गराउने काम समेतको लागि नेपाल रेल्वे बोर्डको गठन गरिएको छ’, अध्यादेशमा भनिएको छ । अध्यादेशले बोर्ड स्वशासित संस्था हुने पनि उल्लेख गरेको छ । भारतीय रेल्वे बोर्डजस्तै यो रेल्वे बोर्ड पनि निकै शक्तिशाली निकाय हुनेछ ।
अध्यादेश अनुसार बोर्डमा अध्यक्षसहित ८ जना पदाधिकारी रहन्छन् । अध्यक्षमा नेपाल सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वा राज्यमन्त्री अध्यक्ष रहन्छन् भने मन्त्रालयका सचिव सदस्यको रुपमा रहन्छन् । यसैगरी अर्थ र गृहमन्त्रालयका सचिव वा उनीहरुले तोकेको एक–एक जना सहसचिवपनि बोर्डमा सदस्यका रुपमा रहने व्यवस्था छ ।

बाँकी सदस्यमध्ये चार्टर्ड एकाउन्टेट, वाणिज्य वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तह उतीर्ण गरेका र सम्बन्धित क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट मन्त्रालयले एकजनालाई सदस्यको रुपमा मनोनयन गर्नेछ ।

यसैगरी सम्बन्धित (रेल) क्षेत्रमा कम्तिमा पाँच वर्षको अनुभव भएका कम्तिमा एक महिला सहित दुई जना पनि बोर्डमा सदस्यको रुपमा रहने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
प्रशासक बन्नपनि अयोग्य सो बोर्डको सदस्य सचिव भने रेल्वे प्रशासक रहनेछन् । प्रशासकको नियुक्ति स्नातक उतीर्ण गरेका र सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तिमा आठ वर्षको अनुभव हासिल गरेका व्यक्ति हुने र नियुक्त नहुँदासम्म सरकारले निजामति सेवा अन्तर्गत राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणी (सहसचिव) को अधिकृतलाई रेल्वे प्रशासक तोक्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार बोर्डका प्रशासक निकै शक्तिशाली देखिन्छन् । किनभने, सम्पूर्ण प्रशासनिक कामकाज उनकै तजबिजमा हुन्छ । तर, अध्यादेशले गरेको व्यवस्था अनुसार भट्टराई रेल्वे बोर्डको प्रशासक बन्नपनि योग्य देखिदैनन्। प्रशासक बन्नका लागि सडक वा रेल्वे यातायातको क्षेत्रमा कम्तिमा आठ वर्षको अनुभव आवस्यक हुने स्पष्ट व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।

हाल रेल्वे विभागका महाप्रवन्धक बलराम मिश्र छन् भने रेल्वे कम्पनीका महाप्रवन्धक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका कट्टर समर्थक गुरु प्रसाद भट्टराई छन् । भट्टराईले अधिकांश समय प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा समाजिक संजालमा वकालत गर्ने गर्दछन् । त्यसै कारण प्रधानमन्त्री ओलीले भट्टराईलाई महाप्रबन्धकमा नियुक्ति दिएका छन् ।